मुख्यधारा का मीडिया हमेशा एक ही ढर्रे पर चलता है। जब भी वाशिंगटन और तेहरान के बीच कोई बड़ी खबर आती है, तो बिना सोची-समझी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। हाल ही में ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य से पीछे हट रही है। व्हाइट हाउस ने तुरंत सामने आकर इसे "पूरी तरह से फर्जी" करार दिया। हमारे घरेलू पत्रकारों ने बिना कोई सवाल उठाए व्हाइट हाउस के बयान को पत्थर की लकीर मान लिया।
यह भू-राजनीति को समझने का सबसे सतही तरीका है।
तथ्य यह है कि जब सरकारें किसी रिपोर्ट को "पूरी तरह से निराधार" कहती हैं, तो वे अक्सर शब्दों का खेल खेल रही होती हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट पूरी तरह से सटीक नहीं रही होगी, लेकिन व्हाइट हाउस का इनकार भी आधा सच है। होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के मामले में जो दिख रहा है, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। रणनीतिक बदलाव की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है।
"सब कुछ सामान्य है" का भ्रम
पारंपरिक रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका कभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगा। यह सोच पुरानी हो चुकी है। वैश्विक ऊर्जा बाजार और सैन्य रणनीति बदल चुकी है। अमेरिका अब 1990 के दशक की तरह मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर नहीं है। वह खुद एक प्रमुख तेल उत्पादक देश बन चुका है।
जब व्हाइट हाउस कहता है कि सेना हटाने का दावा फर्जी है, तो उनका मतलब होता है कि कोई आधिकारिक लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन जमीन पर, या यूं कहें कि समुद्र में, अमेरिकी नौसेना की तैनाती का तरीका बदल रहा है। भारी-भरकम विमान वाहक पोतों (Aircraft Carriers) को हर समय वहां तैनात रखने का खर्च और जोखिम अब तार्किक नहीं रह गया है। पेंटागन अब "डायनेमिक फोर्स एम्प्लॉयमेंट" (Dynamic Force Employment) की नीति पर काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सेना को एक जगह स्थायी रूप से रखने के बजाय जरूरत पड़ने पर तेजी से स्थानांतरित किया जाए।
ईरानी मीडिया ने इसी बदलाव को "वापसी" समझ लिया और व्हाइट हाउस ने तकनीकी रूप से इसे "फर्जी" कह दिया। दोनों ही पक्ष अपनी जनता के सामने एक विशेष नैरेटिव बेचना चाहते हैं।
रक्षा बजट और प्राथमिकताओं का टकराव
मैंने वाशिंगटन के रक्षा गलियारों में सालों तक काम करते हुए देखा है कि कैसे अधिकारी सार्वजनिक रूप से कुछ और कहते हैं और बंद कमरों में कुछ और। सच्चाई यह है कि अमेरिकी नौसेना के पास जहाजों की कमी है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत का मुकाबला करने के लिए प्रशांत महासागर (Indo-Pacific) में संसाधनों की सख्त जरूरत है।
पेंटागन के सामने एक सरल गणित है:
- क्या वे अपने सीमित और महंगे युद्धपोतों को होर्मुज की खाड़ी में ईरानी ड्रोनों के सामने एक आसान लक्ष्य बनाकर रखें?
- या फिर उन्हें ताइवान जलडमरूमध्य के पास तैनात करें जहां वास्तविक रणनीतिक चुनौती है?
जवाब बिल्कुल साफ है। अमेरिका होर्मुज से अपनी भौतिक उपस्थिति को धीरे-धीरे कम कर रहा है और उसकी जगह तकनीकी निगरानी, मानव रहित ड्रोन और क्षेत्रीय सहयोगियों (जैसे सऊदी अरब और यूएई) पर जिम्मेदारी डाल रहा है। जब आप अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं बदलते हैं, तो पुरानी चौकियों से ध्यान हटाना ही पड़ता है। व्हाइट हाउस इस बात को कभी खुलेआम स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इससे उसके सहयोगियों में घबराहट फैल जाएगी।
ईरानी दावों में कितना दम है?
यह समझना जरूरी है कि ईरानी सरकारी मीडिया कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर रहा है। उनका काम प्रचार (Propaganda) करना है। लेकिन प्रचार भी पूरी तरह हवा में नहीं बुना जाता। जब ईरान दावा करता है कि अमेरिकी सेना पीछे हट रही है, तो वे अमेरिकी जहाजों की आवाजाही में आई कमी को देख रहे होते हैं।
कल्पना कीजिए कि एक पेट्रोलिंग पुलिस कार पहले हर घंटे आपके घर के सामने से गुजरती थी, लेकिन अब वह दिन में सिर्फ एक बार आती है। तकनीकी रूप से, पुलिस ने उस इलाके को छोड़ा नहीं है। वे अभी भी क्षेत्र के प्रभारी हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप से, उनकी उपस्थिति कम हो गई है। ईरान इसी अंतर को अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है।
व्हाइट हाउस का संकट यह है कि वह ईरान को इस धारणा का फायदा नहीं उठाने दे सकता। अगर अमेरिका ने मान लिया कि वे अपनी रणनीति बदल रहे हैं, तो इससे ईरान का हौसला बढ़ेगा और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसलिए, एक त्वरित और कड़ा इनकार ही एकमात्र कूटनीतिक विकल्प बचता है।
क्या इस नई रणनीति का कोई नुकसान है?
इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अमेरिका का यह नया रुख गलतफहमी पैदा कर सकता है। जब आप अपनी सेना को सीधे तैनात रखने के बजाय दूर से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो विरोधी आपके इरादों को भांपने में गलती कर सकता है। ईरान को लग सकता है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं रखता, जिससे वे खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले तेज कर सकते हैं।
इसके अलावा, क्षेत्रीय सहयोगी जैसे बहरीन, जहां अमेरिकी पांचवां बेड़ा (Fifth Fleet) स्थित है, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जब अमेरिका अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए केवल बयानों का सहारा लेता है और जमीन पर उसकी ताकत कम दिखती है, तो कूटनीतिक रिश्ते कमजोर होते हैं।
लेकिन इसके बावजूद, अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे एक साथ दो मोर्चों पर - एशिया-प्रशांत और मध्य पूर्व में - अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक सकते।
मुख्यधारा के नैरेटिव को खारिज करें
अगली बार जब आप किसी बड़े समाचार आउटलेट पर पढ़ें कि "व्हाइट हाउस ने इस दावे को खारिज किया," तो रुकिए और सोचिए। रक्षा मामलों में "इनकार" अक्सर आने वाले बदलाव की पहली घंटी होता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी सेना का हटना कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक भू-राजनीतिक अनिवार्यता है जो धीरे-धीरे हमारे सामने आ रही है।
वाशिंगटन की आधिकारिक प्रेस रिलीज को पढ़ना बंद कीजिए और समुद्र में जहाजों की वास्तविक संख्या पर नजर रखिए। सच वहीं छिपा है।
