बलूचिस्तान की असली त्रासदी वह नहीं है जो ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाई जाती है

बलूचिस्तान की असली त्रासदी वह नहीं है जो ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाई जाती है

आधी रात को दरवाजे तोड़े गए। महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी हुई। दो भाई लापता हैं।

अगर आपने आज की सुर्खियां पढ़ी हैं, तो आपने यह कहानी पहले भी पढ़ी है। पिछले महीने भी। पिछले साल भी। और पिछले दो दशकों से लगभग हर हफ्ते। मुख्यधारा की मीडिया इन घटनाओं को एक तयशुदा सांचे में ढालकर पेश करती है—एक तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई के आरोप, दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों के बयान, और बीच में वे परिवार जो अपने लापता प्रियजनों की तस्वीर लिए सड़कों पर बैठे हैं। You might also find this related coverage insightful: The Ghost of Granite State Past (And the Battle for New Hampshire’s Soul).

लेकिन यहां सबसे बड़ी चूक क्या हो रही है?

मीडिया इन घटनाओं को महज "कानून-व्यवस्था की विफलता" या "मानवाधिकार उल्लंघन की छिटपुट घटनाओं" के रूप में दिखाकर असली बीमारी पर पर्दा डाल रहा है। जब पत्रकार केवल रात के छापों और लापता लोगों की गिनती करते हैं, तो वे उस पूरे तंत्र को अनदेखा कर देते हैं जो इस संकट को हर दिन पैदा कर रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वह कोई अचानक भड़की चिंगारी नहीं है। यह एक सोचा-समझा, दशकों पुराना प्रशासनिक और आर्थिक मॉडल है, जिसे बदलने की इच्छाशक्ति न तो सत्ता के गलियारों में है और न ही इसे कवर करने वाले न्यूज़रूम में। As reported in recent articles by The New York Times, the implications are worth noting.

सुर्खियों का आलसी विश्लेषण और जमीनी हकीकत

जब भी बलूचिस्तान के किसी कस्बे या गांव से जबरन गुमशुदगी की खबर आती है, तो बहस तुरंत दो खेमों में बंट जाती है। एक वर्ग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी सख्ती बताता है, तो दूसरा वर्ग इसे सीधे तौर पर राज्य का दमन करार देता है। दोनों ही पक्ष आधे सच पर टिके हैं।

मैंने दक्षिण एशिया के संघर्ष क्षेत्रों की रिपोर्टिंग और नीतिगत विश्लेषण करते हुए देखा है कि कैसे सतही पत्रकारिता असली मुद्दों को दफन कर देती है। जब आप किसी घटना को सिर्फ "छापेमारी और मारपीट" तक सीमित रखते हैं, तो पाठक के मन में सहानुभूति तो जागती है, लेकिन समझ विकसित नहीं होती। पाठक यह कभी नहीं जान पाता कि:

  • एक ही परिवार के दो भाइयों को उठाने के पीछे स्थानीय खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली क्या है?
  • बिना वारंट के घरों में घुसने की यह छूट किस कानूनी शून्य (Legal Vacuum) से पैदा होती है?
  • मानवाधिकार आयोगों की रिपोर्टें धूल क्यों फांकती रहती हैं?

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) और संयुक्त राष्ट्र के जबरन गुमशुदगी पर कार्यसमूह (WGEID) के दस्तावेजों को खंगालने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। यह समस्या किसी एक सरकार या किसी एक सैन्य अधिकारी की नहीं है। यह एक संस्थागत ढांचा है जहां जवाबदेही पूरी तरह गायब है। जब किसी सुरक्षा एजेंसी को यह पता होता है कि आधी रात को किसी के घर में घुसने पर उससे कोई अदालत सवाल नहीं पूछेगी, तो शक्ति का दुरुपयोग अपवाद नहीं, बल्कि नियम बन जाता है।

"राष्ट्रीय सुरक्षा" बनाम "नागरिक अधिकार" की झूठी बहस

अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या बलूचिस्तान में उग्रवाद को रोकने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाना मजबूरी है? यह सवाल ही बुनियादी रूप से गलत है। यह एक झूठा विकल्प (False Dichotomy) है जो यह मानकर चलता है कि सुरक्षा और मानवाधिकार एक साथ नहीं चल सकते।

इतिहास और आधुनिक सैन्य सिद्धांत इसके ठीक विपरीत बात कहते हैं। काउंटर-इंसर्जेंसी (विद्रोह-रोधी अभियान) के दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ, जैसे कि डेविड किलकुलन (David Kilcullen), बार-बार यह साबित कर चुके हैं कि जब राज्य की एजेंसियां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के आम नागरिकों के घरों में घुसती हैं और महिलाओं व बच्चों को प्रताड़ित करती हैं, तो वे विद्रोह को खत्म नहीं करतीं—वे विद्रोहियों के लिए नई भर्ती का रास्ता खोलती हैं।

कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की, जिसका राजनीति या किसी हथियारबंद गुट से कोई लेना-देना नहीं है। रात के दो बजे उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। घर की महिलाओं को धक्का दिया जाता है और दो जवान बेटों को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है। अगले दिन उस परिवार के पास जाने के लिए कौन सा दरवाजा बचता है? पुलिस थाने में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। अदालतों में तारीख पर तारीख मिलती है। ऐसे में राज्य खुद अपने सबसे वफादार या तटस्थ नागरिकों को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर देता है।

यह सुरक्षा नीति नहीं है। यह आत्मघाती रणनीति है।

आर्थिक दोहन और राजनीतिक हाशिएकरण का असली खेल

बलूचिस्तान के संकट को समझने के लिए आपको उन लापता भाइयों के घरों से निकलकर उन खदानों और बंदरगाहों की तरफ देखना होगा जो इस प्रांत की धरती के नीचे छिपे हैं। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है—लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा। यहां प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और कोयले के विशाल भंडार हैं। ग्वादर जैसा रणनीतिक बंदरगाह यहीं है, जिसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का केंद्र बिंदु कहा जाता है।

फिर भी, बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ पानी और शिक्षा आज भी एक सपना हैं।

मीडिया की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वह रात के छापों को इस आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता से अलग करके देखता है। जब स्थानीय लोग अपने संसाधनों पर अधिकार मांगते हैं, जब छात्र अपने लापता साथियों के लिए आवाज उठाते हैं, या जब पत्रकार जमीन की सच्चाई लिखने की कोशिश करते हैं, तो उन पर "राज्य-विरोधी" होने का ठप्पा लगाना सबसे आसान रास्ता होता है।

  1. संसाधनों का केंद्रीकरण: बलूचिस्तान की गैस से देश के बड़े शहरों के उद्योग चलते हैं, लेकिन खुद बलूचिस्तान के कई जिलों में सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है।
  2. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट: प्रांत में बनने वाली सरकारों को अक्सर स्थानीय जनता के बजाय केंद्र के इशारों पर चलने वाले मोहरे के रूप में देखा जाता है। जब लोकतांत्रिक रास्ते बंद होते हैं, तो असंतोष सड़कों पर उतरता है।
  3. सूचना का ब्लैकआउट: बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में स्वतंत्र पत्रकारों की पहुंच बेहद सीमित है। जो खबरें बाहर आती हैं, वे या तो सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं या फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अधूरे वीडियो।

लापता लोगों का आयोग और न्याय का भ्रम

जब भी इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, तो जांच आयोग बनाने की घोषणा कर दी जाती है। पाकिस्तान में जबरन गुमशुदगी की जांच के लिए गठित आयोग (COIOED) ने पिछले एक दशक में हजारों मामलों को दर्ज किया है। कागजों पर यह एक बड़ी उपलब्धि दिख सकती है कि कई लोगों का पता लगा लिया गया।

लेकिन बारीकी से देखने पर इस व्यवस्था की खामियां उजागर होती हैं।

पहली बात, "पता लगा लिए जाने" का मतलब यह नहीं है कि पीड़ित को न्याय मिला या अपराधी को सजा हुई। कई मामलों में लापता व्यक्ति महीनों या सालों बाद किसी हिरासत केंद्र में मिलता है, या फिर बिना किसी स्पष्टीकरण के घर लौट आता है—इतना डरा हुआ कि वह अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं करता।

दूसरी बात, आज तक कितने सुरक्षा अधिकारियों या खुफिया कर्मियों को अवैध हिरासत या घरों में घुसकर मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया गया है? यह संख्या शून्य के बेहद करीब है। जब अपराध की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, तो अपराध रुकता नहीं है। आयोग और समितियां केवल जनता के गुस्से को ठंडा करने के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती हैं, न कि न्याय दिलाने के लिए।

क्या इस दृष्टिकोण की भी कोई सीमा है?

एक ईमानदार विश्लेषण के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि बलूचिस्तान की स्थिति केवल एकतरफा नहीं है। यह सच है कि इस क्षेत्र में सक्रिय अलगाववादी हथियारबंद गुटों ने भी निर्दोष मजदूरों, शिक्षकों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया है। बाहरी राज्यों से आए गरीब मजदूरों की हत्याएं इस बात का प्रमाण हैं कि हिंसा का इस्तेमाल करने वाले चरमपंथी गुट भी मानवाधिकारों की परवाह नहीं करते।

राज्य के सामने अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करने की वास्तविक चुनौती है। कोई भी संप्रभु देश अपने क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह को अनदेखा नहीं कर सकता।

लेकिन यहीं पर एक परिपक्व लोकतंत्र और एक दमनकारी तंत्र के बीच का फर्क तय होता है। आतंकवाद या उग्रवाद से लड़ने का जवाब गैर-कानूनी तरीके अपनाना नहीं हो सकता। जब राज्य खुद कानून तोड़ता है, तो वह अपने और उन हथियारबंद गुटों के बीच के नैतिक अंतर को मिटा देता है जिनसे वह लड़ने का दावा करता है।

समाधान जो असल में काम कर सकते हैं (लेकिन कोई नहीं अपनाएगा)

अगर बलूचिस्तान में आधी रात के छापों और लापता लोगों के इस अंतहीन सिलसिले को वाकई रोकना है, तो खोखली निंदा और जांच आयोगों से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए ऐसे कड़े कदमों की जरूरत है जो सत्ता प्रतिष्ठान को असहज कर देंगे:

1. हर गिरफ्तारी का डिजिटल और कानूनी रिकॉर्ड अनिवार्य हो
किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के संवैधानिक नियम को बिना किसी अपवाद के लागू किया जाए। यदि कोई एजेंसी बिना वारंट के किसी घर में प्रवेश करती है, तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए और उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए।

2. स्वतंत्र मीडिया और मानवाधिकार पर्यवेक्षकों को बिना रोक-टोक पहुंच मिले
अंधेरे में ही सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। बलूचिस्तान के संवेदनशील इलाकों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के जाने पर लगी अघोषित पाबंदियों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। जब कैमरे और स्वतंत्र कलम वहां मौजूद होंगे, तो आधी रात को दरवाजे तोड़ने की हिम्मत अपने आप कम हो जाएगी।

3. स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन को सशक्त बनाना
कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों या खुफिया एजेंसियों के बजाय स्थानीय पुलिस के पास होनी चाहिए, जो स्थानीय समुदाय के प्रति जवाबदेह होती है। जब बाहरी बल स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझे बिना कार्रवाई करते हैं, तो टकराव बढ़ना तय है।

4. आर्थिक स्वायत्तता और स्थानीय रोजगार की गारंटी
बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा सीधे प्रांत के विकास और स्थानीय युवाओं के रोजगार में लगना चाहिए। जब किसी युवा के हाथ में सम्मानजनक रोजगार और भविष्य की उम्मीद होगी, तो उसे पहाड़ों की तरफ जाने से रोकने के लिए किसी सैन्य अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मीडिया की जिम्मेदारी और पाठकों की भूमिका

अगली बार जब आप यह खबर पढ़ें कि बलूचिस्तान में दो भाई लापता हो गए हैं या महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, तो उस खबर को केवल एक दुखद घटना मानकर आगे न बढ़ें। उस खबर के पीछे छिपे उन सवालों को पूछें जिन्हें पत्रकार अक्सर छोड़ देते हैं।

पूछिए कि उस इलाके का स्थानीय विधायक कहां है। पूछिए कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते। और सबसे महत्वपूर्ण, यह पूछिए कि क्या किसी देश की सुरक्षा अपने ही नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को कुचलकर सुनिश्चित की जा सकती है।

जब तक हम बलूचिस्तान को सिर्फ "सुरक्षा के चश्मे" से देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक न तो आधी रात के छापे रुकेंगे, न मांओं की आंखों के आंसू सूखेंगे, और न ही उस धरती पर कभी स्थायी शांति लौटेगी। बंदूक की नोक पर हासिल की गई खामोशी को शांति नहीं कहते—वह केवल अगले तूफान से पहले का सन्नाटा होता है।

PM

Penelope Martin

An enthusiastic storyteller, Penelope Martin captures the human element behind every headline, giving voice to perspectives often overlooked by mainstream media.